बुधवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है। बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
ALSO READ: उत्तराखंड के अग्निवीरों की ‘टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स’ में होगी तैनाती
इस नीति के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ‘ग्रुप-बी’ पदों पर एक प्रतिशत और ‘ग्रुप-सी’ पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। नीति के अनुसार, गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खनन एवं भूविज्ञान विभाग में ‘माइनिंग गार्ड’ (खनन रक्षक) के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
You may also like
OnePlus 15 का नया ब्लैक वेरिएंट लीक, डिस्प्ले क्वालिटी में मिलेगा बड़ा अपग्रेड
फरिश्ता बनी गौमाता। 13 हफ्ते की बच्ची की बचाई जान फिरˈˈ से धड़कने लगा दिल
अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कप्तानी
जेआईएफएफ 28-29 अगस्त को कराएगा चार फिल्म फेस्टिवल्स, 36 देशों से 149 फिल्में नामांकित हुईं
बाढ़ क्षेत्र कटरी लिधवा खेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय का जिलाधिकारी ने लिया जायजा