लखनऊ: उत्तर प्रदेश भाषा विभाग के तहत चलने वाले उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा योजना की प्रवेश परीक्षा को रविवार को बाबूगंज के रामाधीन इंटर कॉलेज में सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस परीक्षा में करीब 450 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि 850 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन भेजा था। योगी सरकार की इस खास योजना से उन छात्रों को फायदा मिलता है जो सिविल सेवा परीक्षा में संस्कृत साहित्य को वैकल्पिक विषय चुनते हैं। उन्हें मुफ्त शिक्षा, पढ़ाई का सामान और हर महीने तीन हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रों का चुनाव प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता है, और क्लासें हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलाई जाती हैं। साथ ही, ऑनलाइन क्लास और टेस्ट सीरीज की सुविधा भी उपलब्ध है, जो तैयारी को और आसान बनाती है।
यह योजना 2019 से चल रही है, और अब तक छह सत्र पूरे हो चुके हैं। सातवें सत्र के लिए यह परीक्षा हुई। योजना के संयोजक डॉ. शीलवन्त सिंह ने बताया कि अब तक इस योजना से 4 छात्र आईएएस, 22 छात्र पीसीएस और 43 छात्र अलग-अलग प्रशासनिक सेवाओं में चुने जा चुके हैं। कुल मिलाकर 69 छात्रों ने यहां से सफलता हासिल की है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिनेश मिश्र ने कहा कि पिछले छह सालों में संस्कृत विषय से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के करीब 18 राज्यों के छात्र इस योजना का फायदा उठा रहे हैं।
देश भर से आ रहे छात्र, दक्षिण भारत में बढ़ रहा क्रेज
आज हुई परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी उम्मीदवार पहुंचे। खासतौर पर दक्षिण भारत से छात्रों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यह योजना संस्कृत विषय से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए पूरी तरह मुफ्त है, और प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि योगी सरकार की यह अनोखी पहल न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में संस्कृत को लेकर सिविल सेवा के उम्मीदवारों में नई उम्मीद और उत्साह जगा रही है।
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