केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट: 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और कहा था कि इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा। लेकिन अब, आठ महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, और आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR), या सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों और संगठनों में बेचैनी बढ़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होने के लिए 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा?

पहले के वेतन आयोगों का इतिहास

पिछले रिकॉर्ड्स बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग के गठन से लेकर लागू होने तक आमतौर पर दो से तीन साल लगते हैं। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ, तो कर्मचारियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। आइए, पिछले दो वेतन आयोगों की समय-सीमा पर नजर डालते हैं ताकि यह समझ सकें कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में कितना समय लग सकता है।

छठा वेतन आयोग: कब और कैसे लागू हुआ?

छठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था। इस आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और 1 जनवरी, 2006 से इसकी सिफारिशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया। यानी, गठन से लेकर कार्यान्वयन तक करीब 22-24 महीने लगे।

सातवां वेतन आयोग: कितना समय लगा?

सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, और इसके टर्म्स ऑफ रिफरेंस मार्च 2014 तक फाइनल हो गए थे। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी, और सरकार ने जून 2016 में इसे मंजूरी दी। सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं। इसका मतलब है कि गठन से लेकर लागू होने तक लगभग 33 महीने (2 साल और 9 महीने) लगे। इन दोनों आयोगों से साफ है कि औसतन 2-3 साल का समय लगता है।

8वें वेतन आयोग की ताजा स्थिति

8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी, 2025 को हुई थी, लेकिन अभी तक न तो सदस्यों की सूची जारी हुई है और न ही टर्म्स ऑफ रिफरेंस तय हुए हैं। इसका मतलब है कि आयोग की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। अगर आने वाले महीनों में आयोग का गठन होता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल लगते हैं, तो यह 2027 तक तैयार हो सकती है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की समीक्षा, संशोधन और मंजूरी के लिए अतिरिक्त समय चाहिए होगा। इस हिसाब से, 2028 तक इसे लागू करना एक वास्तविक संभावना है। हालांकि, सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि मिलेगी।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सातवें वेतन आयोग की प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो 8वें आयोग की रिपोर्ट और मंजूरी में समय लगेगा। मौजूदा देरी को देखते हुए, इसके 2028 तक खिंचने की संभावना ज्यादा है। देश के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रिफरेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि छठे और सातवें आयोग को लागू होने में काफी समय लगा था। इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वां वेतन आयोग 2028 से पहले शायद ही लागू हो पाए।