चाय जनजाति के चार लाख लोगों को भूमि पट्टा वितरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी

– Assam सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, Chief Minister डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने दी जानकारी

गुवाहाटी, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Assam सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद Chief Minister डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने संवाददाता सम्मेलन में कई अहम निर्णयों की जानकारी दी. Chief Minister ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की और कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं.

Chief Minister ने बताया कि 25 नवंबर से विधानसभा सत्र आरंभ होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे.

शिक्षकों के तबादले से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने कहा कि अब महिला शिक्षिकाएं 10 वर्षों के बजाय 5 वर्षों के बाद स्थानांतरण का आवेदन कर सकेंगी, जबकि पुरुष शिक्षक 10 वर्षों के बजाय 7 वर्षों के बाद आवेदन दे पाएंगे.

जनजातीय समुदायों से संबंधित एक अन्य बड़े फैसले में Chief Minister ने बताया कि जनजाति, चाय जनजाति, मोरान और मटक समुदायों को राज्य की जनसंख्या नीति के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

बैठक में चाय जनजाति समुदाय को भूमि अधिकार देने पर भी चर्चा हुई. सरकार ने निर्णय लिया है कि लगभग 2.90 लाख बीघा भूमि चाय जनजाति समुदाय के लोगों को वितरित की जाएगी, जिससे लगभग 4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन दिया.

Chief Minister ने बताया कि 25 अक्टूबर को सभी जिला आयुक्तों और विधायकों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि दी जाएगी. इसके अलावा 2 से 3 नवंबर के बीच चाय जनजातीय संगठनों के साथ विचार-विमर्श होगा.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि नेली नरसंहार पर तिवारी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी.

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश