संवैधानिक अराजकता पैदा होगी... राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समयसीमा तय करने पर केंद्र ने कही ये बात

नई दिल्ली: सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय करने के खिलाफ चेतावनी दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने अप्रैल में राष्ट्रपति के लिए तीन महीने और राज्यपालों के लिए एक महीने की समयसीमा निर्धारित की थी, ताकि वे विधानमंडल से पारित विधेयकों पर फैसला ले सकें। सरकार ने शीर्ष अदालत को लिखित रूप में बताया कि इस तरह की समयसीमा सरकार के किसी अंग का उन शक्तियों को हड़पना होगा, जो उसमें निहित नहीं हैं। इससे शक्तियों का नाजुक पृथक्करण बिगड़ जाएगा। सरकार ने चेतावनी दी कि इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी।



सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी, सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता है, बशर्ते कि संवैधानिक पाठ में ऐसी कोई प्रक्रियात्मक अनिवार्यता न हो। मेहता ने आगे कहा कि हालांकि स्वीकृति प्रक्रिया के कार्यान्वयन में कुछ सीमित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये राज्यपाल के उच्च पद को अधीनस्थ बनाने को उचित नहीं ठहरा सकतीं। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद राजनीतिक रूप से पूर्ण हैं और लोकतांत्रिक शासन के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कथित चूक का समाधान राजनीतिक और संवैधानिक तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अनुचित न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से।



अभी क्या है विधेयकों की मंजूरी से संबंधित नियमसंविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल से प्रस्तुत विधेयकों को स्वीकृति दे सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकते हैं या आरक्षित कर सकते हैं। वे उन्हें पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन यदि वे पुनः पारित हो जाते हैं, तो राज्यपाल स्वीकृति नहीं रोकेंगे। राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का विकल्प भी चुन सकते हैं यदि वह संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है या राष्ट्रीय महत्व का है।



सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शुरू हुई थी चर्चातमिलनाडु से जुड़े एक मामले में 12 अप्रैल के अपने आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रयास किया था और संवैधानिक प्रमुखों को लंबित विधेयकों को निपटाने के लिए एक समय-सीमा का पालन करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने आदेश दिया था कि हम गृह मंत्रालय से निर्धारित समय-सीमा को अपनाना उचित समझते हैं, और यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल उनके विचारार्थ आरक्षित विधेयकों पर, ऐसा संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें। इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी समयसीमा की संवैधानिकता पर सवाल उठाए थे। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति ने शीर्ष अदालत से 14 सवाल पूछे, और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों पर उसकी राय मांगी थी।