सेबी बैंकों, बीमा कंपनियों और एफपीआई के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार का विस्तार करेगा

17 सितंबर, 2025 को, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंडों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार से परामर्श करके भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार को व्यापक बनाने की योजना की घोषणा की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पांडे ने वास्तविक समय मार्जिन संग्रह और निरंतर निगरानी जैसे उपायों के माध्यम से अखंडता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाजार में तरलता और पहुँच बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की।

सेबी का लक्ष्य वैश्विक निवेशकों को एकीकृत करने के लिए एफपीआई को गैर-नकद-निपटान, गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स, जैसे धातु, में व्यापार करने की अनुमति देना है। एक समिति पहले से ही कृषि वस्तुओं के लिए सुधारों का मूल्यांकन कर रही है, और एक नया कार्य समूह गैर-कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पांडे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कमोडिटी प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ कंपनियों और व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) जैसे संस्थागत निवेशकों के लिए भी हैं, जो धातुओं को जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए एक मूल्यवान संपत्ति मानते हैं।

अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, सेबी दिसंबर 2025 तक एकीकृत रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म, सामूहिक प्रतिवेदन मंच, में कमोडिटी-विशिष्ट ब्रोकरों को शामिल करने की योजना बना रहा है। नियामक एक्सचेंजों के माध्यम से कमोडिटी डिलीवरी को सुगम बनाने के लिए जीएसटी से जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, लक्षित जागरूकता कार्यक्रम निवेशकों को शिक्षित करेंगे, जिससे बाज़ार अधिक समावेशी बनेगा।

इस कदम से हेजिंग के अवसरों और बाज़ार स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और घोषणा के बाद एमसीएक्स के शेयरों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे भारत का कमोडिटी बाज़ार विकसित हो रहा है, सेबी के सुधारों का उद्देश्य विविध निवेशकों को आकर्षित करना, 2026 तक मज़बूत विकास और वैश्विक एकीकरण सुनिश्चित करना है।