ओबीसी का हक छीने बिना मिलेगा मराठा को आरक्षण: मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल

शिरडी, 4 अक्टूबर . Maharashtra में मराठा आरक्षण को लेकर जारी प्रक्रिया में राज्य Government ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा. यह स्पष्ट नीति मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पुनः दोहराई और कहा कि Government द्वारा लिए गए निर्णय पर वे पूरी तरह स्थिर और दृढ़ हैं. किसी भी स्थिति में इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा.

राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि Government की ओर से मराठा आरक्षण के समर्थन में कई कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में मराठा समाज के लोगों के साथ लगातार संवाद जारी है. खासतौर पर मनोज जरांगे पाटिल के साथ बातचीत चल रही है, जिन्हें Government ने आश्वासन भी दिया है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा.

इसके साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि मराठा समाज के वंशावली निर्धारण के लिए गांव स्तर पर समितियां बनाई गई हैं. यह समितियां गांवों में रहने वाले लोगों के उपनाम (आडनाव) के आधार पर वंशावली तय करेंगी. यदि किसी गांव में लगभग 80 प्रतिशत लोग एक ही उपनाम से संबंधित हों और वहां चार व्यक्तियों को ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ मिल चुका हो, तो बाकी लोगों को भी उनकी वंशावली की जांच के बाद कुणबी प्रमाणपत्र दिया जाएगा. यह कदम मराठा समाज के लोगों को उनकी पहचान और आरक्षण लाभ दिलाने में मददगार साबित होगा.

बता दें कि मराठा आरक्षण का उद्देश्य मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करके उन्हें Governmentी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है. हालांकि कई ओबीसी नेता और समुदाय के लोग इसके विरोध में थे, क्योंकि इससे ओबीसी समुदाय को मिलने वाला आरक्षण कम होने की आशंका थी.

वहीं, केंद्र Government के सहकारिता मंत्री अमित शाह की आगामी यात्रा भी राज्य में काफी चर्चा में है. वे शिर्डी में रात्रि विश्राम के बाद Sunday को लोणी और कोपरगांव में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान Maharashtra के राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल भी मौजूद रहेंगे, जो मराठा आरक्षण समेत अन्य विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

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पीआईएम/डीएससी