दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री धामी, केंद्र सरकार से विकास प्रस्तावों पर हुई सकारात्मक चर्चा

देहरादून, 10 अक्टूबर . राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई Governmentी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी Friday को देहरादून लौट आए. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र Government के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

Chief Minister ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठकें हुईं, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई. धामी ने कहा कि सभी मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

उन्होंने बताया कि Prime Minister Narendra Modi के मार्गदर्शन और केंद्र Government के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है. Chief Minister का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहे हैं.

सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है. उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से Government के कार्यों की फीडबैक भी लेंगे.

इससे पहले सीएम धामी ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि New Delhi में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. इस अवसर पर उन्हें GST सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी.

इस दौरान उनसे अर्बन ड्रेनेज सिस्टम के सुधार एवं अपग्रेडेशन के लिए विभिन्न जनपदों के लिए तैयार लगभग 8,589 करोड़ रुपए की डीपीआर की स्वीकृति एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना (850 करोड़ रुपए ) और जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ीकरण परियोजना (800 करोड़ रुपए) सहित बाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया.

साथ ही राज्य के लिए चार प्रमुख परियोजनाओं, 2000 करोड़ रुपए की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपए की डीआरआईपी-III, 3638 करोड़ रुपए की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1566 करोड़ रुपए की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की भी शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया.

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एमएस/वीसी