अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के बावजूद भारत का व्यापार घाटा अगस्त में कम होकर 26.49 अरब डॉलर रह गया

New Delhi, 15 सितंबर . वाणिज्य मंत्रालय द्वारा Monday को जारी आंकड़ों के अनुसार, India का व्यापार घाटा जुलाई के 27.35 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में 26.49 अरब डॉलर रह गया.

अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के बीच वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के कारण, अगस्त में निर्यात जुलाई के 37.24 अरब डॉलर से घटकर 35.1 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात पिछले महीने के 64.59 अरब डॉलर से घटकर 61.59 अरब डॉलर रह गया.

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, “वैश्विक और व्यापार नीति की अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो दर्शाता है कि Government की नीति सफल रही है.”

इस बीच, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि Government बढ़ते व्यापार टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है.

Union Minister ने इस महीने की शुरुआत में बदलते व्यापार परिदृश्य के बीच आगे की राह तय करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की.

Government ने निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकरण के तहत एक्पोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड को 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा इस महीने की शुरुआत में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के निर्देश पर जारी किया गया यह आदेश, कपड़ा जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के लिए इसी तरह के समायोजन के बाद आया है, जहां अवधि को भी 18 महीने तक बढ़ा दिया गया था.

यह उपाय पूरे India में रसायनों और पेट्रोरसायन का कारोबार करने वाले निर्यातकों को आवश्यक सहायता और मजबूती प्रदान करता है.

बयान में कहा गया है कि इस कदम से व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भारतीय वस्तुओं की वैश्विक बाजार में बढ़त को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अमेरिका में आने वाले सभी आयातों पर शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो गई है. India पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाता है.

Government लक्षित रणनीतियों के माध्यम से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 2024-25 में, इस क्षेत्र का निर्यात योगदान 46.4 बिलियन डॉलर के प्रभावशाली स्तर पर पहुंच गया, जो देश के कुल निर्यात मूल्य का 10.6 प्रतिशत है.

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