रायपुर में कैबिनेट की बैठक: सौर ऊर्जा नीति में बदलाव, वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन में इजाफा

रायपुर, 9 सितंबर . छत्तीसगढ़ के Chief Minister विष्णु देव साय की अध्यक्षता में Tuesday को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सामाजिक, प्रशासनिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी अहम योजनाओं पर सहमति दी है.

कैबिनेट ने सुकमा जिले में 9 जून को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम धमाके में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत को नमन करते हुए एक विशेष फैसला लिया है.

उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. यह निर्णय उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है.

State government ने पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति में बदलाव को मंजूरी दी है. अब यह संशोधित नीति 2030 तक लागू रहेगी या जब तक नई नीति नहीं आ जाती. सोलर प्रोजेक्ट्स को ‘प्राथमिकता उद्योग’ का दर्जा मिलेगा, जिससे उन्हें राज्य की औद्योगिक नीति के तहत कई लाभ मिलेंगे.

इनमें सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी लागत पर अनुदान, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली और स्टांप शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट पर अनुदान, भूमि उपयोग शुल्क में छूट, एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं थर्ड जेंडर समुदाय के उद्यमियों को विशेष रियायतें, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अलग से अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान शामिल है.

कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष रहीरीता शांडिल्य को आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

State government ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का निर्णय लिया है. इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

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वीकेयू/डीएससी