इंडिया मैरीटाइम वीक-2025: महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ रुपए के 15 एमओयू पर हस्ताक्षर, समुद्री क्षेत्र में नया युग

Mumbai , 27 अक्टूबर . Maharashtra ने समुद्री व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. Chief Minister देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में आयोजित ‘इंडिया मैरीटाइम वीक-2025’ के दौरान 15 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए.

इन एमओयू के तहत कुल 55,969 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो राज्य के बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, समुद्री अनुसंधान और जल परिवहन को नई गति प्रदान करेगा. यह पहल केंद्र Government के ‘मैरीटाइम इंडिया विजन 2030’ और ‘अमृत काल विजन 2047’ के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य India को वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष पांच देशों में स्थापित करना है.

Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “ये समझौते Maharashtra को समुद्री अर्थव्यवस्था का हब बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे. राज्य में विश्वस्तरीय बंदरगाह, परिवहन और व्यापार सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी.”

उन्होंने Mumbai के लिए जल परिवहन की महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए बताया कि रो-रो सेवाओं को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब गेटवे ऑफ इंडिया और नवी Mumbai इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, जो यात्रा समय को आधा कर देगी. साथ ही, इलेक्ट्रिक वेसल (ईवी जहाज) बेड़े का परिचालन पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा. फडणवीस ने वधावन बंदरगाह परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य के प्रमुख शहरों से सड़क मार्गों से जुड़ेगा और पूरे Maharashtra के आर्थिक विकास में योगदान देगा.

इस अवसर पर मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे भी मौजूद थे. उन्होंने इसे Maharashtra के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा, “Chief Minister के विजन ने समुद्री क्षेत्र में अपार अवसर पैदा किए हैं. राज्य जहाज निर्माण नीति, यात्री नौवहन और समुद्री पर्यटन में अग्रणी बन रहा है. ये एमओयू वैश्विक स्तर पर Maharashtra की समुद्री क्षमता को मजबूत करेंगे.”

राणे ने बंदरगाह विकास, जहाज मरम्मत और समुद्री परिवहन में निवेश के नए अध्याय की शुरुआत पर प्रसन्नता जताई. अन्य उपस्थित अधिकारियों में बंदरगाह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, Maharashtra समुद्री बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप और एमओयू साइन करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे.

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एससीएच/डीकेपी