ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर लगाया 100 फ़ीसदी टैरिफ़, भारत पर क्या होगा असर

Getty Images डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ का एलान किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए टैरिफ़ का एलान किया है.

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बाहर बनी ब्रांडेड दवाओं पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा और ये 1 अक्तूबर 2025 से लागू हो जाएगा.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर जिन नए सामानों पर टैरिफ़ का एलान किया है उनमें हैवी-ड्यूटी ट्रक, किचन और बाथरूम कैबिनेट भी शामिल हैं.

हैवी-ड्यूटी ट्रकों पर 25 और किचन और बाथरूम कैबिनेट पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा.

भारत अमेरिकी बाजार में दवाइयों का बड़ा निर्यातक है. अमेरिका पहले ही भारतीय निर्यात पर 50 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगा चुका है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''1 अक्टूबर 2025 से हम हर ब्रांडेड या पेटेंट वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने जा रहे हैं. यहां बनने वाली दवाइयों को इससे बाहर रखा जाएगा.''

उन्होंने लिखा, ''1 अक्टूबर 2025 से हम सभी किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज़ और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएंगे. इसके अलावा अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा. क्योंकि दूसरे देशों से ये प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर बाढ़ की तरह आ रहे हैं. यह अनुचित है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाना होगा.''

उन्होंने अमेरिका के बाहर से आने हैवी ट्रक पर टैरिफ़ लगाने को सही ठहराते हुए कहा, '' अपने महान ट्रक निर्माताओं को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से बचाने के लिए मैं 1 अक्टूबर 2025 से दुनिया के अन्य हिस्सों में बने सभी "हैवी ट्रकों" पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने जा रहा हूं

''इस प्रकार हमारे प्रमुख बड़े ट्रक निर्माता, जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, मैक ट्रक्स और दूसरी कंपनियां बाहरी बाधाओं से सुरक्षित रहेंगीं.''

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भारतीय दवा कंपनियों पर असर Getty Images अमेरिका में भारतीय ब्रांडेड दवाइयों की भी अच्छी बिक्री होती है.

व्यापार अनुसंधान एजेंसी जीटीआरआई के मुताबिक़ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात है. भारत हर साल अमेरिका को करीब 12.7 बिलियन डॉलर की दवाइयां निर्यात करता है.

लेकिन इसमें से अधिकतर दवाइयां जेनेरिक ड्रग्स होती हैं.

भारत से अमेरिका में ब्रांडेड दवाइयां भी निर्यात होती हैं भले ही ये व्यापार जेनेरिक ड्रग्स की तुलना में बहुत कम है.

डॉ रेडीज़, ल्यूपिन और सन फ़ार्मा जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका को ब्रांडेड ड्रग्स निर्यात करती हैं.

ट्रंप ने नए टैरिफ़ की घोषणा कुछ घंटे पहले ही की है. फ़िलहाल इस पर भारतीय कंपनियों की प्रतिक्रिया नहीं आई है.

जब ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था तब जीटीआरआई ने कहा था कि अमेरिकी टैरिफ़ लगने से जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की लागत बढ़ जाएगी.

जीटीआरआई के मुताबिक बड़े पैमाने पर अमेरिका को दवाएं बेच रही भारतीय कंपनियां बहुत कम मार्जिन पर काम करती हैं.

उत्तरी अमेरिका भारत की फार्मा कंपनियों की आय का एक बड़ा साधन है. इन कंपनियों की कमाई में अधिकांश योगदान इसी क्षेत्र का है और यह लाभ में एक तिहाई का योगदान देता है.

निशाने पर आयरलैंड? Getty Images आयरलैंड से करोड़ों डॉलर की दवाइयां अमेरिका पहुँचती हैं.

क्या ब्रांडेड दवाइयों पर टैरिफ़ का निशाना आयरलैंड है?

दरअसल आयरलैंड ब्रांडेड ड्रग्स के बड़े निर्माताओं में से एक है.

दुनिया की एक दर्जन से ज़्यादा बड़ी दवा कंपनियों के आयरलैंड में कारखाने हैं, जिनमें से कुछ दशकों पुराने हैं. कई कंपनियां 630 अरब डॉलर के अमेरिकी बाज़ार के लिए दवाएं बनाती हैं.

मर्क फ़ार्मा आयरलैंड की राजधानी डबलिन के पास कैंसर के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवा कीट्रुडा का उत्पादन करती है.

एबवी वेस्टपोर्ट में बोटॉक्स इंजेक्शन बनाती है, जबकि एली लिली का किंसले प्लांट मोटापे की दवाओं की बढ़ती अमेरिकी माँग को पूरा करने में मदद करता है.

रॉयटर्स के मुताबिक़ ट्रंप कई बार आयरलैंड पर कम कॉर्पोरेट टैक्स दरों के ज़रिए जॉनसन एंड जॉनसन और फाइज़र जैसी अमेरिकी कंपनियों को लुभाने का आरोप लगाते रहे हैं.

रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भी आयरलैंड की नीतियों को एक "घोटाला" बताया है जिसे ट्रंप प्रशासन ने रोक देगा.

भारत अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का भी बड़ा सप्लायर Getty Images अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाओं का बहुत बड़ा बाज़ार है.

अमेरिका में बिकने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाइयां अकेले भारत से आती हैं. जेनेरिक दवाइयां ब्रांड वाली दवाओं का सस्ता संस्करण होती हैं.

अमेरिका में ऐसी दवाइयां भारत जैसे देशों से आयात की जाती हैं और 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन इन्हीं दवाओं के होते हैं.

इससे अमेरिका को स्वास्थ्य सेवा लागत में अरबों डॉलर की बचत होती है. कंसल्टिंग फर्म आईक्यूवीआईए के एक अध्ययन के अनुसार, 2022 में, भारतीय जेनेरिक दवाओं से 219 अरब डॉलर की बचत हुई.

व्यापार समझौते के बिना डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ के कारण जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली कुछ भारतीय कंपनियों को बाज़ार से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

इससे अमेरिका में मौजूदा दवा की कमी और भी बढ़ सकती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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